यह वह समय था जब पहली बार किसानों को फसल के खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की सुविधा दी गई. इसका प्रावधान था कि किसान अपने फसल को मंडियो तक लाएगा. जिसे प्राइवेट कंपनियां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेंगी. कारणवश अगर किसी किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं हासिल होता, तो उसकी फसल सरकार खरीदती थी.
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